8th Pay Commission: 8वें सैलरी आयोग पर अब भी सस्पेंस, 23 अप्रैल को होगी अहम बैठक – 8th pay commission new salary structure nex meeting of nc jcm on 23 april commission member cabinet approval

8th Pay Commission: केंद्र सरकार की ओर से 8वें सैलरी आयोग (8th CPC) को लेकर अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। इसी बीच नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की स्टैंडिंग कमेटी की अगली बैठक 23 अप्रैल 2025 को होने जा रही है। हालांकि, इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसका कोई एजेंडा जारी नहीं किया गया है। 8वें सैलरी आयोग को लेकर सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी उम्मीदें हैं। अब सबकी नजरें 23 अप्रैल की बैठक पर टिकी हैं, जिसमें इस पर कुछ नया अपडेट मिल सकता है।पिछली बैठक में क्या हुआ था?NC-JCM की स्टैंडिंग कमेटी की पिछली बैठक 10 फरवरी 2025 को हुई थी। इसमें 8वें सैलरी आयोग के लिए Terms of Reference (TOR) यानी किन बातों को ध्यान में रखकर आयोग काम करेगा, इस पर चर्चा हुई थी। रेलवे और रक्षा मंत्रालय सहित सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार किया गया।संबंधित खबरें8वें वेतन आयोग को लेकर मिले ये सुझावइसके अलावा न्यूनतम सैलरी तय करने को लेकर भी स्टाफ साइड ने एक अहम मांग रखी। उनका कहना था कि परिवार के खर्च का कैलकुलेशन करने के लिए तीन की बजाय पांच सदस्यों को आधार माना जाए। उन्होंने दलील दी कि The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2022 के तहत बच्चों पर यह कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने माता-पिता की देखभाल करें।स्टाफ साइड ने यह भी सुझाव दिया कि 8वें सैलरी आयोग के गठन से पहले ही सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए NC-JCM की एक बड़ी बैठक बुलाई जाए। इससे नए सैलरी आयोग पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता कर रही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सचिव ने माना कि इस चर्चा से 8वें सैलरी आयोग के Terms of Reference पर ज्यादा स्पष्टता मिली है और आगे भी ऐसी बैठकें होती रहेंगी।अब आगे क्या होगा?फिलहाल, NC-JCM की स्टैंडिंग कमेटी अभी तक 8वें CPC के Terms of Reference को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। एक बार जब इस पर सहमति बन जाएगी, तो इसे केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद आयोग के गठन पर अंतिम फैसला होगा। NC-JCM की 23 अप्रैल की बैठक में इन्हीं सब पर चर्चा होगी।सरकार ने पेंशनर्स के लिए क्या किया?वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में लोकसभा में बताया कि सरकार ने पहली बार प्री-7वें और पोस्ट-7वें सैलरी आयोग के पेंशनर्स के बीच पूरी समानता लागू कर दी है। यानी अब जो लोग 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए थे, उन्हें उतनी ही पेंशन मिल रही है, जितनी बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलती है।DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! इस महीने की सैलरी में आएगा 3 महीने का डी