Explainer: ट्रंप ने टैरिफ पर क्यों दी 90 दिन की राहत, तीन प्वाइंट में समझिए पूरी तस्वीर – explainer trump tariff pause china india trade strategy

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चीन पर एक और बड़ा आर्थिक हमला बोला। उन्होंने चीन से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ सीधे 145% कर दिया है। वहीं, बाकी देशों को 90 दिन की ‘छूट’ देते हुए उनके लिए टैरिफ महज 10% कर दिया गया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।ट्रंप ने कहा कि यह कदम ‘दुनिया के बाजारों के प्रति चीन के असम्मान’ की वजह से उठाया गया है। उन्होंने बताया कि 75 से ज्यादा देशों ने अमेरिका के टैरिफ को स्वीकार कर लिया है और किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। आइए जानते हैं कि ट्रंप ने किस तरह से टैरिफ पर 90 दिन के लिए रोक लगाई है।बाजार गिरा तो टैरिफ पर लगा ब्रेकसंबंधित खबरेंबीते कुछ दिनों से अमेरिका में शेयर बाजार लगातार नीचे जा रहे थे। इससे इनवेस्टर्स और व्यापारिक समूहों में घबराहट थी। रिपब्लिकन नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने ट्रंप पर दबाव डाला कि वो टैरिफ में नरमी लाएं, वरना ग्लोबल ट्रेड वॉर की स्थिति बन सकती है। ट्रंप ने खुद कहा, ‘लोग थोड़ा डर गए थे… मुझे लगा कि वे जरूरत से ज्यादा घबरा गए थे।’बॉन्ड मार्केट से भी मिला अलर्टबॉन्ड बाजार में तेजी से बिकवाली शुरू हो गई थी, जिससे अमेरिकी प्रशासन सतर्क हो गया। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने ट्रंप को बताया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो इसका असर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ सकता है।चीन को अलग-थलग करने की चालव्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक, चीन द्वारा अमेरिका पर पलटवार करते हुए टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने बाकी देशों को राहत देकर चीन को अकेले टारगेट करने की रणनीति अपनाई है। इस फैसले का असर दिखने भी लगा है। गोल्डमैन सैक्स ने चीन की 2025 की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 4.5% से 4% कर दिया है।ट्रेड वॉर के बीच भारत क्या कर रहा है?सूत्रों की मानें तो भारत इस 90 दिन की राहत अवधि का पूरा फायदा उठाना चाहता है। सरकार एक आंशिक व्यापार समझौता (Partial BTA) तैयार कर रही है जिसे अमेरिका के साथ जल्द से जल्द साइन किया जा सके।भारत की तीन बड़ी चालेंअमेरिका से समझौता: सरकार कुछ गैर-संवेदनशील प्रोडक्ट्स पर अमेरिकी टैरिफ कम करने को तैयार है। इसके बदले अमेरिका भारत को कुछ स्थायी टैरिफ रियायतें दे सकता है।EU और UK से फ्री ट्रेड डील: यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के साथ भारत की बातचीत अंतिम दौर में है। सरकार जल्द से जल्द इन पर भी दस्तखत करना चाहती है।चीन से सस्ता माल रोकना: सरकार अब सख्ती से क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) लागू करने जा रही है ताकि चीन जैसे देशों से सस्ता और घटिया माल भारतीय बाजारों में न घुसे। इसके लिए एक इंटर-मिनिस्ट्रीयल ग्रुप भी बना दिया गया है।यह भी पढ़ें : Tariff War: चीन पर 125% नहीं बल्कि 145% हो गया है अमेरिकी टैरिफ का आंकड़ा