राज्य के सभी जिलों में जल्द नई कलेक्टर गाइड लाइन जारी होगी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और अंबिकापुर समेत कई जिलों में 10% से 100% तक रेट बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है। 2025-26 के लिए कलेक्टर गाइडलाइन तय करने के सभी जिलों से 15 अप्रैल तक रिपोर्ट मंगाई गई है।
इसके इसी महीने के आखिर तक जारी होने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक राजधानी के 70 वार्डों में से करीब 24 में रेट 50% तक बढ़ाने की तैयारी है। इसके लागू होने पर आम आदमी के लिए प्लाट, फ्लैट, मकान और दुकान खरीदना महंगा हो जाएगा।
जिलों से आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2018-19 से जमीन की सरकारी कीमत नहीं बढ़ी है। इसमें 5 साल में रेट 30% तक कम भी रहे। इस वजह से सरकारी रेट और बाजार भाव में बड़ा अंतर आ गया है। हर शहर में जमीन की कीमत बेतहाशा बढ़ गई, लेकिन शासकीय दस्तावेजों में कीमत अब तक कम है।
इस अंतर को खत्म करने के लिए ही नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी है। वैसे भी 2019-20 से कलेक्टर गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अफसरों का कहना है कि 2018-19 की कलेक्टर गाइडलाइन को भी यथावत रखा गया था।
यही वजह है कि इस बार गाइडलाइन तय करने के लिए खासी मशक्कत की जा रही है। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट को मूल्यांकन समिति परखेगी और अपनी सिफारिशें देगी। यही वजह है कि 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन इस बार 1 अप्रैल के बजाय थोड़ी देरी से जारी होगी।
(एजेंसी दवारा )