दिल्ली सरकार और LG के बीच विवाद अब होंगे खत्म! नई BJP सरकार वापस ले रही सभी कोर्ट केस – delhi government and lg dispute will end new bjp government is withdrawing all court cases

दिल्ली सत्ता बदलने के साथ ही अब ऐसा संकेत मिलने लगा है कि उपराज्यपाल और राजधानी की नई सरकार के बीच चल रहे कानूनी विवाद शायद जल्द ही खत्म होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि राष्ट्रीय राजधानी में BJP के नेतृत्व वाली नई सरकार ने कई ऐसे अदालती मामलों को वापस लेना शुरू कर दिया है, जो LG और सरकार के बीच के मतभेद का कारण बने हुए थे।इनमें से कुछ मामले दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) के अध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड के लिए फंडिंग, दिल्ली दंगों के मामलों में वकीलों की नियुक्ति, विदेशों में शिक्षक ट्रेनिंग और यमुना प्रदूषण पर उच्च स्तरीय समिति से जुड़े हैं।जब AAP सत्ता में थी, तो दिल्ली सरकार और उपराज्यपालों – नजीब जंग, अनिल बैजल और वीके सक्सेना – के बीच अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर टकराव होता रहता था और इनमें से कई मतभेद अदालतों तक पहुंच गए।संबंधित खबरेंअरविंद केजरीवाल और फिर आतिशी के नेतृत्व वाली AAP सरकार ने शिकायत की कि उपराज्यपाल (LG) जानबूझकर उनकी नीतियों में बाधा डाल रहे हैं। दूसरी ओर LG ने AAP पर सहयोग न करने का आरोप लगाया।उपराज्यपाल के साथ विवाद को पिछले महीने दिल्ली विधानसभा चुनाव में AAP की हार का एक कारण माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली पार्टी 70 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई, जबकि BJP ने 48 सीटें जीतकर 25 साल से ज्यादा समय के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की। भाजपा सरकार का नेतृत्व अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही हैं।दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर AAP और उपराज्यपाल के बीच मतभेद था, क्योंकि पार्टी का मानना ​​था कि केंद्र को इस निकाय का नियंत्रण देने से बिजली सब्सिडी योजना – जो मतदाताओं के बीच बहुत लोकप्रिय थी – खत्म हो सकती है।