1 अप्रैल से बदल जाएंगे टैक्स, बैंक और UPI के नियम, जानिए आप पर क्या होगा असर – new financial rule 1 april 2025 tax bank minimum balance upi rule change
New Financial Rule 1 April 2025: 1 अप्रैल 2025 से कई बड़े फाइनेंशियल बदलाव लागू होने वाले हैं, जो टैक्सपेयर्स, बैंक ग्राहकों, यूपीआई यूजर्स और पेंशनर्स पर असर डालेंगे। इनकम टैक्स के नए नियम, यूपीआई से जुड़ी सुरक्षा गाइडलाइंस, क्रेडिट कार्ड के फायदे, पेंशन स्कीम और जीएसटी से जुड़े बदलाव आपके रोजमर्रा के पैसों के ट्रांजेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि आपके लिए क्या बदलेगा।1. इनकम टैक्स में राहतसरकार ने बजट 2025 में नए टैक्स स्लैब लागू किए थे, जो अब 1 अप्रैल से लागू होंगे। अब 12 लाख रुपये तक सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की सैलरी टैक्स फ्री हो जाएगी। यह कदम मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए उठाया गया है।संबंधित खबरें2. यूपीआई के नियम सख्त होंगेअगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो यह बदलाव आपको जरूर जानना चाहिए। अब अगर आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, तो उससे यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे। NPCI ने सभी बैंकों और थर्ड-पार्टी ऐप्स (PhonePe, Google Pay) को ऐसे अकाउंट बंद करने के निर्देश दिए हैं। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर बदला है, तो 1 अप्रैल से पहले बैंक में अपडेट करवा लें, वरना पेमेंट में दिक्कत हो सकती है।3. क्रेडिट कार्ड के फायदे कम होंगेक्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी कुछ बदलाव आ रहे हैं। SBI SimplyCLICK और एयर इंडिया SBI प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और दूसरे फायदे बदल जाएंगे। वहीं, एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के बाद एक्सिस बैंक के विस्तारा क्रेडिट कार्ड के बेनेफिट्स में भी बदलाव होगा। अगर आप अक्सर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो नए नियमों पर नजर रखना जरूरी है।4. पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव1 अप्रैल से सरकार नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने जा रही है। इस बदलाव से करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो उसे उसकी पिछली 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।5. जीएसटी और ई-वे बिल के नियम बदलेंगेअब जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) जरूरी होगा, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव हो सकेगा। इसके अलावा, अब ई-वे बिल (EWB) सिर्फ उन्हीं डॉक्युमेंट्स के आधार पर जनरेट होगा, जो 180 दिनों से ज्यादा पुराने नहीं होंगे। इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी।6. बैंक मिनिमम बैलेंस के नए नियमअगर आपका अकाउंट SBI, पंजाब नेशनल बैंक या केनरा बैंक में है, तो आपको अपने खाते में तय सीमा के अनुसार न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। अगर बैलेंस कम हुआ, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा।
