1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं टैक्स और इनवेस्टमेंट से जुड़े कई नियम, आप ऐसे उठा सकते हैं फायदा – income tax and investment many new rules will come into force from 1st of april

आज इस वित्त वर्ष का आखिरी दिन है। कल यानी 1 अप्रैल से टैक्स और इनवेस्टमेंट के कई नियम बदलने जा रहे हैं। इस साल 1 फरवरी को यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स से जुड़े जो बड़े ऐलान किए थे, वे 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी पेश करने जा रहा है। केंद्रीय बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट में कमी का एलान कर सकता है। इसका सीधा असर लोन लेकर घर और गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे लोगों पर पड़ेगा। आइए अप्रैल में रुपये-पैसे के मामले में होने वाले बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं।12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहींवित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को इनकम टैक्स की नई रीजीम का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सालाना 12 लाख रुपये तक कमाई वाले लोगों को टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। नौकरी करने वाले लोगों की सालाना कमाई अगर 12.75 लाख रुपये तक है तो उन्हें टैक्स नहीं चुकाना होगा। यह नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने जा रहा है। उन्होंने इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम के लिए कोई ऐलान नहीं किया था। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2025-26 में टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी इनकम टैक्स की नई रीजीम में बढ़ेगी।इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलावसंबंधित खबरेंवित्तमंत्री ने 1 फरवरी को यूनियन बजट में इनकम टैक्स की नई रीजीम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया था। उन्होंने इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था। नई रीजीम में अब सालाना 4 लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स, 8 से 12 लाख तक की इनकम पर 10 फीसदी, 12 से 16 लाख तक की इनकम पर 15 फीसदी, 16 से 20 लाख रुपये तक इनकम पर 20 फीसदी और 20 से 24 लाख रुपये तक की इनकम पर 25 फीसदी टैक्स लगता है। 24 लाख से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स है।होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स में आ सकती है कमीRBI अप्रैल के दूसरे हफ्ते में इंटरेस्ट में कमी का ऐलान कर सकता था। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक 7 अप्रैल को शुरू होगी। दो दिन की बैठक के बाद 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि वह इंटरेस्ट रेट में कमी का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने इस साल फरवरी में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कमी की थी। इसके बाद रेपो रेट 6.5 फीसदी से घटकर 6.25 फीसदी पर आ गया है।इनवेस्टमेंट की नई कैटेगरीसेबी ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस (PMS) और म्यूचुअल फंडों की स्कीमों से अलग इनवेस्टमेंट की एक नई कैटेगरी शुरू करने के प्रस्ताव को इजाजत दी थी। इसे स्पेशियलाइज्ड इनवेस्टमेंट फंड्स (SIF) नाम दिया गया है। SIF में न्यूनतम 10 लाख रुपये से निवेश किया जा सकता है। एसआईएफ अपना 25 फीसदी पैसा डेरिवेटिव में निवेश करेगा। अभी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम सिर्फ हेजिंग और रिबैलेंसिंग के लिए डेरिवेटिव में निवेश करती हैं।