₹2000 से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं दुकानदारों को 0.15 प्रतिशत मिलेगा इंसेंटिव

2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ;यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसद्ध ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को 2ए000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी ;गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सद्ध लगाने की बात को फेक बताया है।
मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी लगाने कि रिपोर्ट्स पूरी तरह गलत और बिना आधार हैं। जनवरी 2020 से ही यूपीआई ;पर्सन टू मर्चेंटद्ध ट्रांजैक्शन पर एमडीआर ;मर्चेंट डिस्काउंट रेटद्ध शून्य है। इसलिएए इन पर जीएसटी लागू नहीं होता।
19 मार्च को एक साल के लिए बढ़ाई थी इंसेंटिव स्कीम
केंद्र सरकार ने 19 मार्च को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को एक साल के लिए बढ़ा दिया था। यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी और इस पर करीब 1ए500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम में रुपे डेबिट कार्ड और ूभीम यूपीआई के जरिए 2ए000 रुपए तक के पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्‍शन करने पर छोटे दुकानदारों को 0ण्15 प्रतिशत इंसेंटिव मिलेगा।
पर्सन टू मर्र्चें ट्रांजैक्शन का मतलब है व्यापारी और ग्राहक के बीच किया गया न्च्प् ट्रांजैक्शन है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2021 से लागू है। रूपे डेबिट कार्ड को प्रमोट करने का सीधा असर ग्लोबल पेमेंट कंपनीज वीजा और मास्टरकार्ड पर पड़ेगा।

कैसे दुकानदारों को इंसेंटिव मिलेगाए एक उदाहरण से समझिए
ऽ अगर ग्राहक 2000 रुपए का सामान खरीदता है और न्च्प् से पेमेंट करता हैए तो दुकानदार को 3 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। वहीं बैंकों को भी इंसेंटिव मिलेगा। सरकारए बैंकों के दावे की 80ः राशि तुरंत दे देगी। बैंक को बची 20ः राशि बैंकों को तब मिलेगीए जब बैंक की तकनीकी खराबी 0ण्75ः से कम होगा। बैंक का सिस्टम अपटाइम 99ण्5ः से ज्यादा होगा।
ऽ स्कीम के तहतए एक्वायरिंग बैंक्स को सरकार त्नच्ंल और ठभ्प्ड.न्च्प् सिस्टम के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन की वैल्यू का परसेंटेज देती है। एक्वायरिंग बैंक का मतलब है ऐसे सभी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो व्यापारियों के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड पेमेंट को प्रोसेस करते हैं।
20ए000 करोड़ ट्रांजैक्शन का लक्ष्य
सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया किए सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025.26 में 20ए000 करोड़ ट्रांजैक्शन पूरा करना है। साथ ही छोटे शहरों और गावों तक न्च्प् को बढ़ावा देना है।
पहलेए त्नच्ंल डेबिट कार्ड और ठभ्प्ड.न्च्प् ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट जीरो कर दिया गया था। अबए इस नई इंसेंटिव स्कीम से दुकानदारों को न्च्प् पेमेंट लेने के लिए प्रमोट किया जाएगा।
उन्होंने बताया किए श्न्च्प् पेमेंट दुकानदारों के लिए आसानए सुरक्षित और फास्ट पेमेंट सर्विस है। साथ ही बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पैसे सीधे बैंक खाते में आते हैं।श्